राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं, रिपोर्ट दीजिए… हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
हैदराबाद से समाचार संपादक देहाती विश्वनाथ की विशेष रिपोर्ट
राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्ट रिपोर्ट देने को कहा है. हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ यह रिपोर्ट दीजिए कि राहुल गांधी नागरिक हैं या नहीं. 5 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी
लखनऊ/ हैदराबाद, 22 अप्रैल, 2025. कोर्ट ने इसके लिए केंद्र सरकार को 10 दिन का समय दिया है. 10 दिन में केंद्र सरकार को राहुल गांधी की नागरिकता पर अपना निर्णय लेकर कोर्ट को बताना होगा. 5 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी.
सोमवार को केंद्र सरकार ने दाखिल की थी स्टेटस रिपोर्ट
दरअसल, सोमवार को केंद्र सरकार की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई थी. मगर कोर्ट ने इसे पर्याप्त नहीं माना. याचिका में दावा किया गया है कि राहुल गांधी की नागरिकता संदिग्ध है और इसके आधार पर उनकी लोकसभा सदस्यता को भी चुनौती दी गई है . हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार को 10 दिन के अंदर तथ्यों के साथ जवाब देने को कहा है . दोहरी नागरिकता के मामले राहुल गांधी पर आरोप है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है और यह सवाल कई वर्षों से चर्चा में है.
सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इस मामले को कर दिया था खारिज
इसी मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर की गई है.
सुप्रीमकोर्ट ने साल 2019 में राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के आरोपों को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि केवल किसी कंपनी के दस्तावेज में ब्रिटिश नागरिकता का उल्लेख होने से राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक नहीं हो जाते. 2024 व 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले पर याचिकाएं दायर की गई .
याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के दस्तावेज और ईमेल हैं, जो राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को साबित करते हैं. इसी मामले में सोमवार को सुनवाई हुई . कोर्ट ने गृह मंत्रालय से इस पर स्पष्ट रिपोर्ट मांगी है और इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी. यह मामला 2019 में तब सुर्खियों में आया जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश कंपनी
बैकअप्स लिमिटेड के दस्तावेजों में अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश घोषित की थी.