हैदराबाद से समाचार संपादक देहाती विश्वनाथ की यह विशेष रिपोर्ट
भारत मंडपम दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई. इस बैठक की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी ने की . लेकिन बैठक से ममता बनर्जी, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया और केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने भी दूरी बनाई.
नई दिल्ली / हैदराबाद, 24 मई, 2025. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज शनिवार को दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई . बैठक की थीम ” विकसित राज्य से विकसित भारत @ 2047″ रखी गई है. हालांकि, इस अहम बैठक से कुछ बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री नदारद रहे. बंगाल सीएम ममता बनर्जी, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया और केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने बैठक से दूरी बनाकर रखी .
2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैठक में राज्यों को अपने-अपने संसाधनों और भूगोल के हिसाब से दीर्घकालिक और समावेशी विकास की योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है, ताकि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जा सके. इसमें मानव विकास, आर्थिक वृद्धि, सतत आजीविका, तकनीक और सुशासन जैसे क्षेत्रों पर फॉक्स की बात की गई है. केंद्र ने यह भी कहा है कि राज्यों को डेटा — आधारित कार्य प्रणाली, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट्स आईसीटी– सक्षम इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए परिणाम आधारित बदलाव लाने होंगे .
ममता, सिद्धारमैया और विजयन ने बनाई दूरी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक से दूरी बना ली. सूत्र बताते हैं कि उन्होंने ना तो दिल्ली का रुख किया और ना ही कोई प्रतिनिधि भेजा. यह पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लिया हो. वहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी इस बैठक में शरीक नहीं हुए. हालांकि उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि यह कोई बहिष्कार नहीं था बल्कि मुख्यमंत्री की पहले से तय मैसुरू यात्रा के चलते वे बैठक में शामिल नहीं हो सके. उन्होंने अपना वक्तव्य दिल्ली भिजवा दिया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है बैठक में उनकी तरफ से कौन आएगा . जबकि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी बैठक में शिरकत नहीं की. उन्होंने वित्त मंत्री के. एन बालगोपाल को नामित किया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि चूंकी यह मुख्यमंत्रियों की बैठक है, इसलिए बाल गोपाल की भागीदारी को लेकर असमंजस बना हुआ है.
इन राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे मीटिंग में
बैठक में पहुंचने वाले मुख्यमंत्रियों में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, गुजरात के भूपेंद्र पटेल, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, छत्तीसगढ़ के वैष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, तमिलनाडु के एमके स्टालिन, ओड़िशा के मोहन चरण माझी, पंजाब के भगवंत मान, जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, त्रिपुरा के मानिक साहा और हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू